महेश बस्नेतको कडा टिप्पणी: बालेन सरकारको 'अवैधानिक कदम' माथि सर्वोच्चको न्यायिक रोक

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको टकराव नयाँ विन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो समय महानगरले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नेता बस्नेतले सर्वोच्चको यस कदमलाई बालेन नेतृत्वको महानगरको 'आग्रही र अवैधानिक' कार्यमाथिको कानुनी लगामको रूपमा अर्थ्याएका छन्। बस्नेतले के भने ? नेता बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै सर्वोच्च अदालतको लिखित आदेशको स्वागत गरेका छन्। उनले महानगरले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्न खोजेको संकेत गर्दै अदालतको आदेशले नागरिकलाई राहत दिएको प्रस्ट पारेका छन्। उनको भनाइ जस्ताको तस्तै: "सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे सर्वोच्च अदालतले लिखित आदेश जारी गर्दै पूर्ण इजलासबाट टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू र प्राप्त विवरणको छानबिन नगर्नू भनेको छ। बालेन सरकारको आग्रही र अबैधानिक कदममाथि यो न्यायीक रोक हो।" के हो विवादको चुरो? काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासनको एजेन्डा अघि सार्दै सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै विवरण माग गर्न थालेपछि यसले ठूलो तरंग ल्याएको थियो। तर, स्थानीय तहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्तो नागरिकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भयो। यही क्षेत्राधिकारको विवाद लिएर अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण इजलासबाट टुंगो नलाग्दासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो। अब के हुन्छ? सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्कालका लागि कसैको पनि सम्पत्ति विवरण खोज्ने वा छानबिन गर्ने काम अगाडि बढाउन पाउने छैन। यस विषयले दुईवटा महत्त्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ: स्थानीय तहको अधिकार: के स्थानीय सरकारले सुशासनका नाममा कानुनले स्पष्ट नतोकेका आयोगहरू बनाउन पाउँछ? राजनीतिक टकराव: मेयर बालेन र स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरू (विशेषगरी एमाले र महेश बस्नेत) बीचको जुहारीले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिनेछ? अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने अन्तिम फैसलातिर केन्द्रित भएको छ। उक्त फैसलाले महानगरको अधिकार क्षेत्रको अन्तिम व्याख्या गर्नेछ। तबसम्मका लागि भने महेश बस्नेतले भनेझैँ, बालेनको यस कदममाथि 'न्यायिक ब्रेक' लागेको छ।